हेल्प सर्विस सेंटर (ग्रामीण) आवेदन फॉर्म

कृपया ब्लॉक, ग्राम पंचायत व अन्य जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करें

नोट: आवेदन दर्ज करने से पहले यह पुख्ता कर लें कि आप एक गंभीर आवेदक हैं | हेल्प सर्विस सेंटर आवंटन की फीस आपके द्वारा अगले चरण में देय होगी | (आप नेट बैंकिंग / NEFT/ डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड, इत्यादि से यह भुगतान कर सकते हैं ) |

भुगतान से सम्बंधित सहायता या अधिक जानकारी के लिए के लिए आप किसी हेल्प सर्विस सेंटर संचालक को मिलें अथवा दिए हुए नंबर पर संपर्क करें सहायक नंबर : +91 7053393025, 011-64692244 (सोमवार से शुक्रवार - सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक) | ई-मेल : workhsc1857@gmail.com, info@helpservice.co.in

आवेदक का विवरण

शैक्षणिक विवरण

स्थाई निवास

हेल्प सर्विस सेंटर के स्थान का पता

Checked if Parmanent Address and HSC Address are same

घोषणा :

घोषणा: मै यह घोषणा करता हूँ कि : 1. जिस गाँव के लिए मैंने आवेदन किया है उसमें कोई भी सक्रीय हेल्प सर्विस सेंटर का केंद्र नहीं है | 2. जिस ग्राम पंचायत के लिए आपने आवेदन किया है उसमें A. कोई भी सक्रीय हेल्प सर्विस सेंटर का केंद्र नहीं है | अथवा B. हेल्प सर्विस सेंटर का केंद्र सक्रीय रूप से चल तो रहा है परन्तु उस ग्राम पंचायत की जनसँख्या अधिक है और वहां एक से अधिक जन सेवा केंद्र की आवश्यकता है | तथा मेरे द्वारा आवेदित किया गया हेल्प सर्विस सेंटर उसी गाँव में नहीं है जिसमें पहले से केंद्र चल रहा है | तथा वर्तमान में सक्रीय हेल्प सर्विस सेंटर से मेरा आवेदित केंद्र उचित दूरी पर है | C. में यह अच्छी तरह से समझता हूँ कि ग्राम पंचायत की जनसँख्या व क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा एक से अधिक हेल्प सर्विस सेंटर खोले जा सकते हैं जिस पर मुझे कोई आपप्त्ति नहीं होगी | - मैंने उक्त शर्तों को अछी तरह से समझ लिया है और समझ बूझ कर ही हेल्प सर्विस सेंटर फीस भर रहा हूँ | - मैं यह समझता हूँ कि अगर उक्त शर्तों के पूरा न होते हुए भी मैं जान बूझ कर हेल्प सर्विस सेंटर फीस भर देता हूँ और अगर मुझे एचएससी आवंटित कर भी दिया जाता है लेकिन बाद में किसी भी समय मेरी घोषणा असत्य / झूठ पायी जाती है तो कंपनी के पास यह अधिकार होगा कि मेरा हेल्प सर्विस सेंटर बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए रद्द कर दिया जाये और सभी भुगतान की गयी सारी राशि जब्त कर ली जाए | - ऐसे में मेरा किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा अदालत को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा |